जगभर थैमान घालणार्‍या कोविड १९ या करोना विषाणूच्या महामारीने भारतात प्रवेश केल्यानंतर तातडीचा प्रतिबंधक उपाय म्हणून मार्च महिन्यात काही राज्यांनी टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊनचा पर्याय अवलंबण्यास प्रारंभ केला असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभर लॉकडाऊन जाहीर केले. करोना विषाणूची साखळी तोडण्यास या लॉकडाऊनचा फायदा होईल, असा अंदाज त्यामागे होता. त्या लॉकडाऊनचे चांगले वाईट परिणाम सध्या आपल्या समोर आहेत. तसेच करोना विषाणूच्या प्रसाराचे आकडेही आहेत. या लॉकडाऊनचे आपल्या दैनंदिन जीवनावर, अर्थव्यवस्थेवर, सामाजिक स्थितीवर अनेक चांगले वाईट परिणाम झाले आहेत. त्याबाबत अनेक अभ्यासक अभ्यास करीत आहेत.

मात्र, या लॉकडाऊनमुळे पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम सत्राच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांबाबतची मोठी समस्या महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. खरे तर ही समस्या नाही; पण तिचे राजकियीकरण करून ती राज्यातील आठ ते नऊ लाख विद्यार्थ्यांच्या माथी मारली आहे, असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. लॉकडाऊनच्या दुसर्‍या टप्प्यातच देशभरातील पदवीचे अंतिम वर्ष, दहावी व बारावीच्या परीक्षा वगळता इतर सर्व परीक्षा न घेता त्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. तसेच राज्यात दहावीच्या भूगोल विषयाची परीक्षाही रद्द करून त्या विषयाला सरासरी इतके गुण देण्याचा निर्णय झाला. इतर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या मागील परीक्षांच्या गुणांप्रमाणे सरासरी गुण देण्याचा निर्णय झाला. यामुळे करोना महामारीच्या काळात घरात अडकून पडलेल्या तमाम विद्यार्थ्यांच्या चेहर्‍यावर आनंद झळकत होता.

शिक्षण हे कितीही आवश्यक असले तरी त्या शिक्षणाबाबतचे विद्यार्थ्यांचे आकलन तपासण्यासाठी परीक्षा नावाचा राक्षस तयार करण्यात आला आहे. विद्यार्थी गुणवत्ता यादीतील असो नाही तर काठावर उत्तीर्ण होणारा, दोघांवरही परीक्षेचा तणाव सारखाच असतो. त्यामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांची परीक्षेच्या कटकटीतून मुक्तता केल्यानंतर त्यांना हायसे वाटणे साहजिकच होते. सरकारच्या या निर्णयाचे पालकांनीही स्वागत केले होते. त्याचवेळी पदवी, पदव्युत्तरच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षांबाबत योग्यवेळी निर्णय जाहीर केले जाईल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे अंतिम वर्षाला असणार्‍या विद्यार्थ्यांचे काय, असा प्रश्न संपूर्ण लॉकडाऊनभर या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर टांगत्या तलवारीसारखा होता. अखेर लॉकडाऊन बंद करून अनलॉक करण्याची वेळ आली तेव्हा सरकारलाही याबाबत फार चालढकल करता येणार नाही, याचे भान आले.

महाराष्ट्रात या अंतिम सत्राच्या परीक्षांचे काय करायचे याबाबत ३१ मे पर्यंत निर्णय घेणे बंधनकारक होते. मात्र, त्याबाबत निर्णय न घेता तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगास पत्र पाठवून परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. खरे तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यापूर्वीच पत्र पाठवून परीक्षांबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे सुचवून परीक्षांचे घोंगडे त्या त्या विद्यापीठांच्या म्हणजेच राज्य सरकारच्या गळ्यात टाकले होते. त्यामुळे त्या पत्राला काही अर्थ नव्हता. मात्र, सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्र परीक्षेबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक घेऊन त्यांचा याबाबत अभिप्राय मागवला. याबाबत परीक्षा घेण्याबाबत कुलगुरूंचे एकमत होऊ शकले नाही. त्यांनी त्यांच्या संमिश्र मतांचा अहवाल राज्य सरकारकडे दिला आणि त्यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय जाहीर केला. कुठल्याही बाबतीत ठोस भूमिका घेण्यात अडखळणार्‍या या सरकारने या परीक्षांबाबतही तसाच निर्णय घेतला. अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या या आधीच्या सत्रांमधील सरासरी इतके गुण देण्याचा निर्णय मुख्यंमत्र्यांनी जाहीर केला. तसेच हा निर्णय मान्य नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचाही पर्याय ठेवण्यात आला. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या मागील सत्रांप्रमाणे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. तसेच या सत्रात अधिक गुण मिळतील याची खात्री असणार्‍या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याचाही पर्याय आहे. त्या परीक्षेचे वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाणार आहे.

यात सरकारचा निर्णय मान्य नसणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास नगण्य असण्याचीच शक्यता अधिक असणार आहे; पण केवळ या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची संधी मिळू नये म्हणून सरकारने दोन पर्याय दिले असावेत. या निर्णयाचे विद्यार्थी वर्गातून मोठ्या प्रमाणावर स्वागत झाले असून शिवसेना व मनसेच्या विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, तर भारतीय जनता पक्षाशी संलग्न असलेल्या अभाविपने सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. दरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारचा हा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले आहे. राज्यपाल हे सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असल्याने त्यांनीच सरकारच्या निर्णयाला विरोध केल्याने या सर्व परीक्षांचे भवितव्य राजकारणाच्या साठमारीत अडकले आहे. या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, अशा मताच्या लोकांनुसार विद्यार्थी आता उत्तीर्ण होतील. मात्र, उद्या यांना नोकरी मिळवताना अडचणी येऊ शकतील. परीक्षा न देता उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी म्हणून त्यांच्यावर आयुष्यभराचा शिक्का बसून त्यांचे करिअर उद्ध्वस्त होईल, असाही अनेकांचा युक्तिवाद आहे. मात्र, त्यात फारसे तथ्य नसल्याचे दिसत आहे. कारण एक तर चार वर्षे अभ्यासक्रम असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत सात सत्रांच्या परीक्षा देऊनच येथवर प्रवास केला आहे.

शेवटच्या सत्राचाही जवळपास सर्व अभ्यासक्रम मार्च अखेरपर्यंत शिकून झाला होता. त्यामुळे शेवटच्या सत्रात ते मागील सत्रांपेक्षा फार मोठा पराक्रम गाजवण्याची शक्यता फार कमी असून ज्यांना तसे वाटते त्यांना परीक्षेचाही पर्याय आहेच. यामुळे उगीच गुणवत्तेचा बागुलबुवा करून या निर्णयाला विरोध करण्यात काही अर्थ नाही. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे अभियांत्रिकीच्या अनेक विद्यार्थ्यांची पहिल्या सहा सत्रांमधील गुणवत्ता बघूनच त्यांना आधीच नोकरी देण्याची औपचारिकता पूर्ण केलेली आहे. त्यामुळे सगळी गुणवत्ता शेवटच्या सत्रात अडकली आहे, असा अट्टाहास करण्याला काही अर्थ नाही. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी नियमांचे पालन करून राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचे काम करीत असले तरी त्यातून त्यांनी आतापर्यंत भारतीय जनता पक्षाचे किती हित साधले हे बघणे भाजप नेत्यांची जबाबदारी आहे.

पहाटेच्या वेळी घाईगर्दीत देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी देण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळेच जनमताचा आदेश झुगारून आघाडीसोबत गेलेल्या उद्धव ठाकरे यांना सहानुभूती मिळू शकली. तसेच आताचा सरकारचा निर्णय सवंग लोकप्रियतेचा असला तरी इतर सर्व परीक्षांना लावलेला मापदंड अंतिम सत्राच्या परीक्षांनाही लावल्याने फार मोठे आभाळ कोसळणार नाही, याची जाणीव ठेवूनच राज्यपालांनी सक्रिय झाले पाहिजे. अखेर सगळे राजकारण हे जनमत आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी केले जाते, राज्यपालांच्या या राजकारणातून भारतीय जनता पक्षाकडे नेमके कोणते जनमत वळणार आहे, याचा विचार किमान राज्यातील भाजप नेत्यांनी तरी करायला पाहिजे. कारण राज्यपालांच्या या हस्तक्षेपाची फळे अखेर त्यांनाच भोगावी लागणार आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here