एकवीस दिवसांचे लॉकडाऊन संपले किंवा थोडे अजून काही दिवस वाढले, तरीही करोनाविरोधी लढाई आपण नक्की जिंकू. पण गेले दोनतीन दिवस वेगळी चर्चा कानावर पडते आहे. बहुतेक तज्ज्ञांच्या मते 2009 पेक्षा जास्त भयानक अशी आर्थिक मंदीची लाट येईल. 2009 मध्ये इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात मंदीचा तितका प्रभाव पडला नव्हता. मात्र, यावेळी परिस्थिती बिकट आहे. करोनानंतर आपल्याला यादेखील लढाईला सामोरे जावे लागेल. अशावेळी प्रत्येक पातळीवर, घरीदारी या मंदीवर मात करण्यासाठी आपण काय करू शकतो. आपल्या जीवनावर काय परिणाम होतील आणि आपल्याला काय बदल करावे लागतील, याचा विचार करावा लागेल.

किराणा दुकानात काड्याची पेटी घ्यायला गेलो होतो. गोड्यातेलासाठी भलीमोठी रांग होती. माणसे मुंगीच्या पावलांनी पुढे सरकत होती. दुकानदार डोळ्यांत तेल घालून थेंबाथेंबाचा दाम दसपटीने वसूल करत होता. तेवढ्यात त्या रांगेतल्या एका फाटक्या परकरपोलक्यांतल्या पोरीचा नंबर लागला. तिने दुकानदाराकडे मातीची पणती ठेवली.
दुकानदार तेलाचं भांडं कुठाय? म्हणून खेकसला.
ती म्हणाली, येवढं पणतीभर द्या.
अग, दिवाळीला अवकाश आहे! पणत्या कसल्या लावतेस? पोरगी गांगरली.
पण दारिद्य्र धिटाई शिकवते. लगेच सावरून म्हणाली,
दिवाळी कसली? खायला त्याल द्या…
ह्या पणतीत? दुकानदार म्हणाला.
मुलीने हातातले दहा पैशाचे नाणे टेबलावर ठेवले.
यवड्या पैशात किती बसतं ते द्या
अग, दहा पैशाचं तेल द्यायला माप कुठलं आणू?
पण आमच्याकडे धाच पैशे हाइत.
तिने आणखी पाच पैशांची सोय केली. पोरीची पणती तरीही पुरती भरली नव्हती. कारण तिच्या घरी पणतीहून अधिक मापाचे ’खायाचे तेल’ परवडत नाही.
आता पणतीचे आणि माझे नाते दिवाळीच्या रोषणाईशी होते ते तुटून गेले आहे. पणत्यांची आरास पाहिली, की ‘आमच्याकडं धाच पैसे हाइत’ म्हणणारी ती मुलगी- नव्हे, एक प्रचंड आक्रोश मला ऐकू येतो.
-(पु.ल.देशपांडे एक शून्य मी)

करोनाच्या काळात आणि करोनानंतर हातावर पोट असणार्‍या कष्टकरी, कामगार, आदिवासी घरांमध्ये आज हीच स्थिती असेल. सरकार जनधन आणि रेशन पुरवठा याच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांपर्यंत जाऊन त्यांच्या भाजी भाकरीचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत असलं तरी सर्वदूर हे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत नाहीत. बहुतांश ठिकाणी वर्तमानपत्रे लोकांपर्यंत पोहचत नसताना आणि सोशल मीडियाच्या बातम्या या विश्वासार्ह नसताना आता आपल्याला करोनामुळे लोकांच्या आर्थिक जीवनावर नक्की काय परिणाम झाला आहे, हे कळणार नाही. करोनाच्या संकटातून आपला देश एक दोन महिन्यांत सावरेलही, पण नंतरचे आर्थिक संकट खूप जीवघेणे असू शकते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा इशाराही हेच भाष्य करत आहे.

रायगड जिल्ह्यात आदिवासी, श्रमिक आणि मजूर यांच्यासाठी गेली अनेक वर्षे काम करणार्‍या सर्वहारा आंदोलनाच्या प्रमुख आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन या करोनाच्या संकटातही गरिबांची चूल पेटती राहावी यासाठी जीवाचे रान करताना दिसत आहेत. त्या सांगतात- ‘खेड्यापाड्यात, शहरातल्या गरीब वस्त्यात परिस्थिती फार बिकट आहे. शेतात, गावात काम नाही. होते नव्हते ते पैसे संपले. जनधन वगैरे सरकार सांगतंय त्याप्रमाणे बँकेत काही जमा झाले असलेच तर पहायला तालुक्याला जायला पैसैही नाहीत आणि एसटी पण नाही.

राज्यातल्या या सर्वात गरीब समूहांची काय परिस्थिती आहे, हे ते रस्त्यांवर उतरून मैलोनमैल पायपीट करत गावाकडे निघाले तेव्हा थोडेफार सरकारमधील धुरीणांना कळले. नाहीतर लॉकडाऊन जाहीर करताना हा वर्ग त्यांच्यासाठी अस्तित्वातच नव्हता. यांचे काय होईल, ते कसे जगतात याबद्दल पूर्ण अंधार होता.
आता देखील असल्या निरर्थक अटी घालताना त्याचा काय परिणाम दारिद्य्रात जगणार्‍या कुटुंबांवर होणार याची कल्पना देखील ते करू इच्छित नाहीत.

किती धान्य रेशन दुकानातून उचलले गेले यांचे आकडे पत्रकार परिषदेत दिले गेले. पहिल्या आठवड्यात सात लाख क्विंटल धान्य उचलल्याचे सांगितले गेले. राज्यात अन्न सुरक्षा कार्डधारक कुटुंबे एक कोटी साठ लाख, त्यामधे सात लाख क्विंटल धान्य म्हणजे प्रतिकार्ड निव्वळ 200 ग्रॅम. हे धान्य खरेदीचे प्रातिनिधिक चित्र उभे करत नाही. शिवाय या आकडेवारीत धान्याचा अपहार झाल्याची शक्यता आहेच. कारण जागोजागी तक्रारी येत आहेत की धान्य मिळत नाही, अपुरे मिळते आणि अनेकांकडे धान्य घ्यायला पैसेच नाहीत.शिवभोजन योजना तालुक्यापर्यंत पोचवण्याची घोषणा नुकतीच झाली आहे. पण ते पुरेसे नाही. पाच लाख लोकांना तीन वेळ जेवण पुरवले जात आहे असे सांगण्यात येत आहे. हे महत्त्वाचे आहे, आवश्यक आहे पण पुरेसे नाही. राज्यात कमीतकमी सहा कोटी लोक दारिद्य्रात जगतात. त्यामधे पाच लाख हा आकडा म्हणजे फारच किरकोळ आहे.

परिस्थिती बिकट आहे. तातडीने योग्य ती पावले उचलण्याची गरज आहे. मोफत धान्य देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार भूकबळी जाण्याची वाट पहात आहे की काय? तसे होण्याआधी जागरूक व संवेदनशील नागरिकांना आवाहन करते आहे, ह्याबाबत शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा यासाठी जे जे करता येणे शक्य आहे ते करा. अन्यथा करोनापेक्षा जास्त भीषण समस्या उपासमारीची असेल’.

उल्का यांचा हा अनुभव आणि त्यावरची निरीक्षणे निश्चितच सरकारचे डोळे उघडणारी आहेत.एकवीस दिवसांचे लॉकडाऊन संपले किंवा थोडे अजून काही दिवस वाढले, तरी ही करोनाविरोधी लढाई आपण नक्की जिंकू. पण गेले दोनतीन दिवस वेगळी चर्चा कानावर पडते आहे. बहुतेक तज्ञांच्या मते 2009 पेक्षा जास्त भयानक अशी आर्थिक मंदीची लाट येईल. 2009 मध्ये इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात मंदीचा तितका प्रभाव पडला नव्हता. मात्र, यावेळी परिस्थिती बिकट आहे. करोनानंतर आपल्याला यादेखील लढाईला सामोरे जावे लागेल. अशावेळी प्रत्येक पातळीवर, घरीदारी या मंदीवर मात करण्यासाठी आपण काय करू शकतो. आपल्या जीवनावर काय परिणाम होतील आणि आपल्याला काय बदल करावे लागतील, याचा विचार करावा लागेल. काही दिवसांपूर्वी शरद पवार म्हणाले, ‘काही महिने काटकसर करा’. ती तर करावीच लागेल. पण, अनेकांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते. सर्वात जास्त फटका सेवा क्षेत्र आणि त्यातही ग्राऊंड लेवलच्या लोकांना बसेल असं वाटतंय. विमान कंपन्यांना जबरदस्त फटका बसला आहे, त्यातून सावरायला बर्‍यापैकी वेळ जाईल. मंदीची तीव्रता या वर्षीच्या मोसमी पावसावर अवलंबून राहील. गावातून शहरात पोटापाण्यासाठी आलेले बरेचजण परत आपापल्या गावाला गेले आहेत. तसेच सध्याची परिस्थिती पाहता इतक्यात शहरात कामासाठी येणं अवघड आहे, त्यामुळे पाऊस समाधानकारक पडल्यास शेतीसाठी त्यांचा उपयोग होऊ शकतो व उदरनिर्वाहसुद्धा होऊ शकतो.

मंदी येवो न येवो.. हा एप्रिल महिना ईंक्रीमेंटचा होता. पण आता ईंक्रीमेंट दूर. कंपनी नक्कीच डिक्रीमेंट करणार. आहे तो पगार राहिलेला परवडतो, पण कमी झाला की हिशोब गडबडतो. भले यावर कोणी म्हणेल नोकरी वाचतेय तेच खूप… पण तसा विचार करता जीव वाचला तेच खूप असेही म्हणता येईल… असो. तरी आता कमाई खर्चाशी सर्वांनाच झगडावे लागणारच. गरीब असो वा मध्यमवर्गीय.. प्रत्येकाची सेट लाईफ बिघडणार .. तसेच अशा परीस्थितीत काही जणांचा जादा फायदा होतो, कारण त्यांच्या मालाला जास्त डिमांड येते. त्यामुळे आर्थिक विषमताही वाढेल.

करोना ही फक्त आरोग्याशी निगडित असलेली महामारी नाही. तिच्या पोटात भविष्यातील आर्थिक महामारीचे आणि खचलेल्या मानव समाजाचे बाळ आहे. असंख्य प्रश्न यातून निर्माण होणार आहेत. ते सोडवण्यासाठी फक्त सरकार पुरेसे पडणार नाही. सामाजिक संस्था आणि वैयक्तिक पातळीवर सर्वांना अथक प्रयत्न करावे लागतील. व्यक्तीगत पातळीवर प्रत्येकाला सवयी बदलाव्या लागतील. या महामारीत करोडो लोकांचे रोजगार जातील. त्याहून अधिक लोकांच्या वेतनात भरीव कपात होईल. आधी मंदीचा दुष्काळ आणि त्यात आलेला करोनाचा तेरावा महिना उद्योग आणि व्यवसायांचे कंबरडे साफ मोडून टाकील. हातात पैसा नाही, वाढवून ठेवलेल्या सवयी भागत नाहीत यातून कमालीचे नैराश्य येईल.

सर्वच स्तरात वाढलेल्या शहराच्या आकर्षणाने आधीच सामाजिक आणि कौटुंबिक प्रश्न निर्माण करून ठेवले आहेत. आता त्याचा उलटा प्रवास सुरू होईल. म्हणजे चकचकाट, लखलखाटाच्या आकर्षणाने ग्रामीण भागातील असंख्य तरुणांनी शहरांकडे धाव घेतली. त्यातले सगळेच उच्चशिक्षित नव्हते. जे उच्चशिक्षित आहेत ते टिकतील. जे कमी शिकलेले आहेत ते कष्टाची कामे करून निभावून नेतील. मरतील ते मधले. आतापर्यंत शहराचा टेंभा मिरवलेला, कष्टाची सवय मोडलेली, गावाशी नाळ तुटलेली अशा मोठ्या वर्गाची फरपट भीषण असेल. त्यांच्यावर बॅक टू होम स्थलांतराची वेळ आली तर त्याचे भयानक परिणाम होतील. त्यातले काही मानसिक असतील. हा बहुतेक वर्ग मानसिकदृष्ठ्या खचेल. देव न करो पण गुन्हेगारीकडे वळतील आणि काही व्यसनांकडे. त्यातून नवे सामाजिक आणि कौटुंबिक प्रश्न उभे राहतील. आर्थिक आव्हान असेल ते वेगळे. एवढ्या मोठ्या स्थलांतराचा भार ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेला झेपेल का? हा मोठाच प्रश्न. ग्रामीण भागातील संसाधने या वर्गाला सामावून घेतील का? शेती बागायतीचा भागाकार किती ताण आणेल? कौटुंबिक कलहांना कसे सामोरे जाणार हे प्रश्न आहेतच.

या परिस्थितीत सर्वात महत्त्वाचं आहे माणसं जगवणं. त्यानंतरचा टप्पा आहे त्यांना उभं करणं. ही प्रचंड मोठी प्रक्रिया असेल आणि त्यात सर्वांना एकदिलाने सहभागी व्हावं लागेल. निराश झालेल्या, खचलेल्या हातांना आणि छात्यांना आत्मविश्वास द्यावा लागेल. त्यांच्यावर सतत सकारात्मक गोष्टी बिंबवाव्या लागतील. रामाचा वनवास, लाक्षागृहानंतरचा पांडवांचा प्रवास, शिवछत्रपती नव्याने सांगावे लागतील. धार्मिक ( राजकीयदृष्ठ्या नव्हे) वातावरण उभे करावे लागेल. त्यातूनही लोक फक्त दैववादी बनणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. समुपदेशक हा सर्वात महत्वाचा घटक ठरु शकेल.

जीडीपी, महागाई दर हे लांबचे विषय आहेत. आधी लोकांच्या हातांना जगण्याइतके काम द्यावे लागेल. त्यासाठी पर्यायी रोजगार निर्मितीचा विचार करावा लागेल. गुंतवणूक आणावी लागेल. लोकांनाही आपल्यातील कौशल्ये वाढवावी लागतील. पडेल ते काम करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. कारण हे स्थलांतर देशाच्या शहरी भागातून ग्रामीण भागात होईल तसेच अनिवासी भारतीयांचे भारताकडेही होईल. विदेश पर्यटन, पॅकेज टूर्स, बडी हॉटेल्स हे व्यवसाय दोन वर्षे किमान अडचणीत असतील. देशी पर्यटन, कृषि, बागायती, तत्सम उद्योग यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. त्यादृष्टीने मनुष्यबळ प्रशिक्षित करावे लागेल आणि त्याचा प्रचार आणि प्रसारही करावा लागेल.

लढाई प्रत्येकाची असते आणि ती प्रत्येकाला लढावी लागते. त्यामुळे प्रत्येकाला स्वतःत आणि सवयींत मोठे बदल करावे लागतील. चोचल्यांना मुरड घालावी लागेल. ज्याच्या गरजा कमी तोच भविष्यात सुखी असेल. विशेषतः कोकणातले राहणीमान आणि खाण्यापिण्याच्या सवयी अधिक योग्य ठरतील. ब्रँडेड कपडे, बूट, गॅझेट्स, नेटफ्लिक्स, बार्बेक्यू यांना काही दिवस सुट्टी द्यावी लागेल. पापलेट खाणार्‍यांना मांदेली आणि ब्लेंडर्स पिणार्‍यांना ओल्ड मंक गोड मानावे लागतील. हे सारे कठीण आहे. पण त्याला पर्याय नाही. बदलावे तर लागेल. तर आणि तरच आपण जगू आणि जगलो तरच तरु.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here